ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਰਗਰਮ......
ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਫ਼ਾਲ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਸੂਰ? ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਨਿੰਦਾ। ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਬਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਖ਼ਬਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ?
'ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ' ਨਾਮਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਾਲ ਦਸਿਆ ਹੈ। 2018 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ 80 ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਢਿਆ ਸੀ ਜਿਥੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹੁਣ ਸਮਾਜਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਚੁਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੀਡੀਉ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਨਾਮਕ ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ ਜਿਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਕੁਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਮਿਤ ਟੇਪਨੋ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕਾਤਲ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
Fighting
ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ ਜਾਂ ਵਿਕਾਊ ਵਰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਮਗ਼ੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 3,755 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਵਿਕ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਫ਼ਾਲ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਸੂਰ? ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਨਿੰਦਾ। ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਬਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਖ਼ਬਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ?
2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ, ਚਰਿੱਤਰ ਉਤੇ ਦਾਗ਼ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਲਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 'ਸਾਈਬਰ ਯੋਧਾ' ਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਸਾਈਬਰ ਯੋਧਿਆਂ' ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਹਾਵੀ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾਗ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਤੁਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋਗੇ, ਉਹੀ ਫਲੇਗਾ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
