Editorial : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਸਾਂਝ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਤੀ।
Who is to blame for bringing the farmers to the streets Editorial : ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸਾਂਝ ਵਿਚ ਜੋ ਅੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਭ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦਿਤੀ ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਸਕਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਬਲਕਿ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਸਾਂਝ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਕੱਲਾਪਣ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਚਲਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਰਾਜ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਗੋਦਾਮ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ‘ਆਪ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਵਾਰ ਗੋਦਾਮ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਗੋਦਾਮ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮੰਗ ਕੇ, ਇਕ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਦਿਤੀ। ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਆੜ੍ਹਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਮੰਗਣਾ ਸਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਅਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੀਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਠ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਪੀਆਰ-126 ਦੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਪਜ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਲਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
