ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ...
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਚੋਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤੇ, ਗਠਜੋੜ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
Election Commission of India
ਵੋਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਨਫ਼ਰਤ ਉਗਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਈ ਗ਼ਲਤ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
Air Strike
ਕਦੇ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਦੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਪਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ।
Narendra Modi
ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਉਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੋਵੇ ਪਰ ਈ.ਡੀ. ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ, ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ¸ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਵੀ.ਵੀ.ਪੈਟ ਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅੰਤਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ (ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੇ) ਉਸ ਨਾਲ ਡਰ ਹੋਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ।
VVPAT
ਜੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੀ.ਵੀ.ਪੈਟ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗ਼ਲਤੀ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਵੀ ਵੀ.ਵੀ.ਪੈਟ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ 'ਖ਼ਰਾਬ' ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ.ਵੀ.ਪੈਟ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਜਿਥੇ ਏਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਕਦਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। 100% ਨਹੀਂ ਤਾਂ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਅਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਆਵੇ, ਉਥੇ ਚੋਣ ਮੁੜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ।
Elections
ਇਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਆਵੇਗੀ। ਜਿਥੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਵਾਧੂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Vote
ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦਾ ਭਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ, ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ (ਵੋਟਰਾਂ) ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਕੀ 2019 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂ ਮਨਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
