ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਬਾਹਰੀ ਬੰਦੇ’ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Editorial: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ‘ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਿਆਂ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬਾਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਜੀਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਬਾਹਰੀ ਬੰਦੇ’ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜੇ ਤਕ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਆ ਵਸਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ‘ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਿਆਂ’ ਬਾਰੇ ਅਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਧਰੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੰਗਦਿਲੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ‘ਧੜਾਧੜ’ ਆਮਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੇਕਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਪੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮਦ, ਸੂਬਾਈ ਵਸੋਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?
ਪਰਵਾਸ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਦਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਿੱਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਪਰਵਾਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ।
ਪਹਿਲਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਪੂਰਬੀਆਂ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ) ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਿਜਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੁੰਗੇੜੇ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਰੁਝਾਨ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੁਝਾਨ, ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਪੂਰਬੀਏ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸਾਰੀ, ਨਿਰਮਾਣ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਰਾਜਗਿਰੀ, ਤਰਖਾਣੀ, ਪਲੰਬਿੰਗ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ, ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ਕਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ; ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਬੀਏ ਹਾਵੀ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ‘ਡੰਕੀ ਰੂਟਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਆਮਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਨਣ-ਸਮਝਣ ਦਾ ਕਦੇ ਤਰੱਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰਬੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ-ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਾਕਾ-ਨਕਸ਼ਾ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਘੱਟ, ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ; ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਫ਼ਾਈ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਅਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲ ਹਿਜਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਹਿਜਰਤ ਨੇਮਬੰਦ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਏ। ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਏ ਹਨ, ਕੀ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ/ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਉਣ-ਖਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੂਬਾਈ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਆਇਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸੋਂ ਵਿਗਾੜ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਘਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਰਾਲੇ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
