ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਜੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਵਿਚ 37 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਏਨੀ ਛੇਤੀ ਮੂੰਹ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ?ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਹੀਰੋ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਦੋਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਜੋ ਕਦੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਇਕੋ ਇਕ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈ ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲ-ਦੁਖਾਵੇਂ ਹੋਣੇ ਸਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਬੁੱਧੂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੀ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਧਾਰਾ 370/35ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
2014 ਦੀਆਂ 41 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 26 ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਸੁਟ ਕੇ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਢੋਲ ਦੇ ਡੱਗੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਦਸ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। 26 ਸੀਟਾਂ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਅਤੇ 45 ਸੀਟਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਬਲ ਆਗੂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਜੋ 'ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ' ਅਤੇ 'ਪੱਪੂ ਕੈਂਪੇਨ' ਨੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਦਮ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਂਗ 9 ਤੋਂ 5 ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲੈਣ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ 'ਹਿੰਦੂਤਵੀ' ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਅਪਣੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਜੁਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਤ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਰਬੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
