ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਐਨਆਰਸੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ 25 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਖੁੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ (22 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਆਰਸੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਡਰ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਉਣੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਾਕਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ।
