Editorial: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ।
Editorial: ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਨ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਅਤੇ ਕੜਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹੈ?
ਸੱਚ ਬੜਾ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਪਗੜੀ-ਕੜਾ ਪਾਈ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। (ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ਼. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣੇ ਅਤੇ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਏਅਰਫ਼ੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਬਣੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਇਹੀ ਸੋਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ ਬੜੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਉਹੀ ਕਦਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁਧ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁਧ ਨਫ਼ਰਤ ਉਗਲਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਗੂ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪ ਸਿੱਖ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਗੂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਾ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੀ ਜੋ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
