ਮੋਦੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟਣ ਪੱਖੋਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
Urbanization Smarter, more corrupt Editorial in punjabi : ਦੱਖਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 24,311 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੰਧ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਰਕ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਉ, ਨਵੇਂ ਵਸਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੋਚੋ।
ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਤੇ ਬੇਥਵੇ੍ਹ ਇਮਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਪਲੀਤ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਾਧਾਪੀ ਹੈ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਕਸਰ ਰੁੱਸੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਘਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ, ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਆਂ-ਨਕੋਰ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵੀ ਦਮ-ਘੁਟਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟਣ ਪੱਖੋਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਤਰ ਵੱਧ ਬਣਾਇਆ ਹੈ; ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਇਆਂ-ਟਿੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ; ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦੋ-ਰਫ਼ਤ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਕੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ਾ-ਰਿਪੋਰਟ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਸਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਲੌਰ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਵੱਛ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੌਨਸੂਨ ਰੁੱਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹਾਲੀਆ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਬਾਰਸ਼ ਨੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਦਰਜਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਫੁਟ ਪਾਣੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਦਸ਼ਾ ਇਕ ਹੋਰ ਰਮਣੀਕ ਮਹਾਂਨਗਰ ਪੁਣੇ ਦੀ ਰਹੀ। ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਗੋਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਣਜੀ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੁੱਟਪੁਟਾਈ ਨੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਟਰੈਫ਼ਿਕ-ਜਾਮਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਤਾਂ ਵਿੰਧਿਆਂਚਲ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹੈ; ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਆਮਦ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿ੍ਹਆ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਨਿਗ਼ਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਘੱਟ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੱਧ ਚਲਦੀ ਹੈ।
ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸਲ ਕੰਮ ਮੁਕਾਮੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫਤਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਤਾਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਾਰੀਕਬੀਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਿਆਰੀ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਛੜੇਵਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਮਕਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
