ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋ ਮਰਦ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਰਦ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਤਲ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਠੱਪਾ ਜੁ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਸੋ ਅਪਣੀ ਵਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੇਗੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਨਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਏ ਸ੍ਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ? ਨਾਬਾਲਗ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਇਕ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਨਾਕਿ ਮਰਦ ਦੀ। ਜੇ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਵੀ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਐਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ 2-3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵਲ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਦੇਣ।
ਅੱਜ ਹਰ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ 21 ਜੱਜ ਹਨ ਤੇ ਜਦ ਤਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਦ ਤਕ ਤਰੀਕਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਦਲਾਅ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਉਲਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਟ ਵਿਚਲਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਡੇਗ ਸਕੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਬਲਾਤਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਰੀਕ ਪਾ ਕੇ ਅਨਿਆਂ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਾਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਾਮ ’ਚ ਇਕ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਚਿੱਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਥਾਣੇ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਚੁਕੇ ਹਾਂ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮੰਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਜਦ ਤਕ ਇਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤਰੀਕ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਪੱਖਾ ਚਲਵਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਨਿਆਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਲਉ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
