ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ
Editorial: ਵੈਨਕੂਵਰ (ਕੈਨੇਡਾ) ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਰੌਸ ਸਟਰੀਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀ (ਕੈਨੇਡਾ) ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ-ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀਆਂ।
ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘‘19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼-ਦਵਾਰ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਪੇਂਟ ਨਾਲ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ’ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਾਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ।’’
ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ‘ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ’ (ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਵਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਪੇਂਟ ਨਾਲ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ’ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਕਸਾਊ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖਦੇ-ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੇ ਵਰ੍ਹੇ-ਛਿਮਾਹੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਰਦੇ ਸਨ; ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗ਼ਰਮ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ‘ਪ੍ਰਚੰਡ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ’ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਅਪਣੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ-ਪੱਖੀ ਅਨਸਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਕਰ ਕੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ’ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਸਬੰਧ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ‘ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਣ’ ਵਾਲੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੰਡਿਤ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ‘ਵੋਟ ਬੈਂਕ’ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹੋ ਰਵੱਈਆ ਚੰਦਰ ਆਰੀਆ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਸੈਕੂਲਰ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ-ਪੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਇਕੋਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਖ਼ਾਲਸਿਤਾਨੀ ਅਨਸਰ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਘਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ।
