Editorial: ਡਾਕਟਰ ਸਮੇਤ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲਾ ਕਾਰਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
Editorial: ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਗੰਦਰਬਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗ਼ਰਦਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਸਮੇਤ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲਾ ਕਾਰਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ-ਸੋਨਮਰਗ ਸੜਕ ’ਤੇ ਇਕ ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਛੇ ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਖਿਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਉਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਉਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੰਗਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਮੂਮਨ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੰਦਰਬਲ ਨੇੜਲਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੈਂਪ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਾਮੇ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫ਼ਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 7 ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ ਜਦਕਿ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗ਼ਰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿਚ ਬੜਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਹਾਲਾਤ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਅਕਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੈਂਪ, ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੀ ‘ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ’ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਜੋ ਕਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗ਼ਰਦਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ‘ਹੋਮਵਰਕ’ ਕੀਤਾ।
ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਂਜ ਵੀ, ਇਹ ਕਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਅਜਿਹਾ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਗੰਦਰਬਲ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਭ ਪਾਸਿਉਂ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਮਜ਼ੱਮਤੀ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਦਸਦਿਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵਾਜਬ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਦੇ ਵੀ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਆਰਜ਼ੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਰਾਜਸੀ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਅਪਨਾਉਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
