ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਸੋਧ-ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤੇ ਗਏ।
Three new bills: Policy right, intention wrong Editorial: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ-ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਰੁਤਬਾ ਖ਼ੁਦ-ਬਖ਼ੁਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਚੈਟਰਜੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਸਦਕਾ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਅਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਉਂਜ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਸੋਧ-ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਮੂਮਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਤਲਖ਼ੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਪਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮੱਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਦਨ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਹੁਮੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਾਈਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਥਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ੍ਟ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ੍ਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ੍ਟ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਖ਼ੁਦ-ਬਖ਼ੁਦ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਇਬਾਰਤ ਜਾਂ ਮਨੋਰਥ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ੍ਟ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਲਖ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਗੰਧ ਆਉਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ੍ਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ੍ਟ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਫਿਕਸ’ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ, ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ੍ਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨਿਰਮੂਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ‘ਗ਼ਲਤ’ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਣ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਇਹ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ੍ਟ 30 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰੁਤਬਾ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਜ਼ਾ; ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਕਾਰ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਤਰਕਾਂ-ਵਿਤਰਕਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਖ਼ਲਾਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਲੇਬਲ ਹੇਠ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ 2002 ਵਿਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ 2023 ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ 2024 ਵਿਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਢੁਕਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ੍ਟ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ‘ਇਛਾਵਾਂ’ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਚਘਰੜ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ੍ਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੋਧ-ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਇਤਫ਼ਾਕ-ਰਾਇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਵੀ।
