Editorial: ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ।
Editorial: ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਕੀ ਵਰਤਮਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ‘ਨਾਂਹ’ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਮੱਤ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ‘‘ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਇਤਫਾਕ-ਰਾਇ’’ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਬਾਂਸੁਰੀ ਸਵਰਾਜ ਸਮੇਤ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦਰਜਨ ਪੁਰਾਣੇ ਹੰਢੇ-ਵਰਤੇ ਸੰਸਦੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ 1987 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਗਠਿਤ ਤਿੰਨ ਜੇ.ਪੀ.ਸੀਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੁ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ. ਵੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਾਣ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਸਾਰਥਿਕ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤੇ ਦਮਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ।
‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1967 ਤਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਸੀ। 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋੜਨ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਗਈ।
ਉਂਜ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਘਟਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਕੋਅਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਕੋਅਲੀਸ਼ਨ ਭਾਵ ਮਿਲਗੋਭਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਓਮੈਂ ਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਦਲਬਦਲੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਚੁਣਾਵੀ ਆਲਮ ਛਾਏ ਰਹਿਣਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ 45 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਆਲਮ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਪੱਖੋਂ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਯੋਗ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏ। ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਪਹਿਲਾਂ 1983 ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ 1999 ਵਿਚ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਲ੍ਹਾ ਮਿਆਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ।
ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦਿਤੀ। 8026 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਦਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸੁਝਾਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ 60 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਨਿੱਗਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਵਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭੁਨਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ 1983 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇੰਦਿਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਕਬੂਲ ਨੇਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
1999 ਵਿਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭੁਨਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਭਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਹਰਹਾਲ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਤਰਕਾਂ-ਵਿਤਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਕੀਕਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨਕ ਵਸੀਲੇ। ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਉਸ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਨਾਅਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੰਭ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ।
