Editorial: ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ-ਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ‘ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ’ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਸੇਵਾਰੱਤ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ) ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿਤਾ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ।
ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਤਫ਼ੀ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਐਕਟ, 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਕੋ ਦਿਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਤਰਤੀਬ ਤੇ ਉਮਰ ਪੱਖੋਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਥਾਪੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਕਾਰਜ-ਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ-ਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ‘ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ’ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ-ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਤਕਰੀਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਵ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਰਾਇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁਕੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਨੂੰ ਉਹ ‘ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ’ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਤੇ ਅਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ, ਉਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇ।
ਤੱਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਮੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ-ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਆਮ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਤ ਦੀ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਤਰਾਸ਼ੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਏਨਾ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿੰਦਕਾਂ-ਨੁਕਤਾਚੀਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦਾ ਅਵਸਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ-ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਝ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰੇਗਾ।
