Editorial: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
Pakistan-Saudi defence pact a diplomatic headache for India: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਯੁਵਰਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਮਿਲ ਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ’ ਤੇ ‘ਬੇਮਿਸਾਲ’ ਦਸਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਾਊਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਨ; ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ‘ਰਾਇਟਰ’ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਊਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਰਤ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਹਨ, ਓਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ (ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ) ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਕਥਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਊਦੀ-ਪਾਕਿ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਰਣਧੀਰ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਖਾੜੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਤਿਅੰਤ ਧਨਾਢ ਮੁਲਕ, ਕਤਰ ਉਪਰ ਹਾਲੀਆ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ‘ਹਮਾਸ’ ਦੀ ਉਸ ਟੀਮ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਹਾ (ਕਤਰ) ਆਈ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਤਰ ਤੇ ਮਿਸਰ ਸਾਲਸੀਆਂ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਬਦਇਖ਼ਲਾਕੀ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੀ।
ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਨਿੰਦਣ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਪਜਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਖੋਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਂਝ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਗ਼ੈਰ-ਅਰਬ ਮਿੱਤਰ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਭਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਟਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਲੋਂ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਨਾਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜਿ੍ਹਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ; ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਲ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿ-ਸਾਊਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਲਹਿਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸੋਂ 27 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਹਾਬੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਦਿਤੀ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇੜਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿ-ਸਾਊਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਵਰਤੇ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਧ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
