ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
Beneficial steps for Sikh educational institutions in Uttarakhand Editorial: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਮਾਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਮਾਇਨਾਰਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ, 2025 ਨਾਮੀ ਇਸ ਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਨਾਰਿਟੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਰਜਾ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਇਸਾਈ, ਬੋਧੀ ਤੇ ਪਾਰਸੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਟੇਟ ਮਾਇਨਾਰਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਵੇਂ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ-ਸ਼ੁਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਸੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਦੋ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਮਦਰੱਸੇ ਹਨ। ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 38 ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। 2.35 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਏਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਫ਼ਖ਼ਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਿਫ਼ਥ ਸੈਂਟੇਨਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ (ਮਸੂਰੀ), ਐੱਸ.ਜੀ.ਜੀ.ਐੱਸ ਕਾਲਜੀਏਟ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ (ਦੇਹਰਾਦੂਨ), ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਹਰਿਦਵਾਰ), ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਰੁਦ੍ਰਪੁਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਕੈਡਮੀ, ਗੜ੍ਹੀਨੇਗੀ (ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ) ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੋੜਵੰਦ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਾਮੀਰੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਖ਼ੂਬ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬੋਧੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਮਦਰੱਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਐਕਟ, 2016 ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨਾਨ-ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਰੈਬਿਕ ਐਂਡ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਮਦਰੱਸਾ ਰੂਲਜ਼, 2019 ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਵਿਚ ਹੂਬਹੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਹੁਣ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਮੱਤ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ, ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ 13.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ 2.34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
