ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ 1960 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

Editorial:  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਵਿਉਂਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹਨ।

ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਜੰਮੂ, ਦੋਵਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਪਕਲ ਦੂਲ ਡੈਮ, ਕੀਰੂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਕਵਾਰ ਡੈਮ ਤੇ ਰਤਲੇ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ-ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਢਿੱਲੇ-ਮੱਠੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ 1960 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਸ ਨੇ ਰਤਲੇ ਤੇ ਕਵਾਰ ਬੈਰਾਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਸਾਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਿੰਧ, ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 1960 ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੰਧੀ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।

ਭਾਰਤ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ, 1960 ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ‘ਮੁਅੱਤਲ’ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਟੋਲੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤਿਆਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ‘ਜਲ-ਅਤਿਵਾਦ’ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੰਗ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਲਾਲ, ਤੁਲਬੁਲ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਾਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਹਿਜ਼ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਚਨਾਬ ਉੱਤੇ 1900 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਪਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਰਤਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 850 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਰਤਲੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੋਕੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਗਰ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਲਈ ਵਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਤੇ ਲੋਕ-ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਘਟਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ-ਰਉਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।