ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੇਠਲੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਗਮ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆਖਣਾ ਸਹੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 68 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੂਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹਰੀਸ਼ ਹਸਮੁਖਬਾਈ ਵਰਮਾ ਵੀ ਸਨ। ਸਿਵਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਰਮਾ ਉਹੀ ਜੱਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵੀ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ। ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਰਹੀ ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਜੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਭਰੇਗਾ ਹੀ।
ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਅਧੀਨ 60 ਵਿਚੋਂ 40 ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। 7 ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ 21 ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੂਰਤ ਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਹਰਸੁਖਬਾਈ ਵਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਸ ਬਿਨਾਅ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਆਏ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਇਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਾਕੀ ਜੱਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸਬਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਰੁਕ ਜਾਏ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣਾ ਵਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅੰਦਰ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲ ਪਈ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਦਮ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਕ 33 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜੱਜ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਹੀ। ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ 21 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਾ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਐਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
