Editorial: ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ
Editorial: ਜੰਗ ਚਾਹੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ, ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ-ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਯੂਕਰੇਨੀ-ਰੂਸੀ ਜੰਗੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਥ੍ਰਿਸੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਿਨੀਲ ਟੀ.ਬੀ. ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਨੀਲ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਸਕਾ-ਸਬੰਧੀ ਟੀ.ਕੇ. ਜੈਨ ਰੂਸੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਬਿਨੀਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਜੈਨ ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਥ੍ਰਿਸੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਯੁਵਕ ਸੰਦੀਪ, ਯੂਕਰੇਨੀ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ ਰੂਸੀ ਇਲਾਕੇ ਕੁਰਸਕ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਸਕੋ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਭਾਰਤੀ ਯੁਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਸੀ ਜੰਗੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਵਤਨ ਪਰਤਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰੂਸ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨਾਂ, ਪਲੰਬਰਾਂ, ਬਾਵਰਚੀਆਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ‘ਨੌਕਰੀ’ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਰੂਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਠੇਕਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੌਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ (ਕੁਲੀਆਂ) ਵਜੋਂ ਜੰਗੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਹਫ਼ਤੇ-ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਰੰਗਰੂਟਾਂ’ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਲੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅਗ੍ਰਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲ ਹਿਜਰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਲਸਾਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਰੂਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਮਗਰੋਂ 85 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਦਰਜਨਾਂ ਭਾਰਤੀ, ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਬਵੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ ਵੀ, ਰੂਸੀ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਲੋਭ ਕਈਆਂ ਉਪਰ ਹਾਵੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੋਦੀ-ਪੁਤਿਨ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਯੁਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਗਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਣ ਮਗਰੋਂ ਰੂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਮੌਤ ਲਈ 1.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੂਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਖਿਆ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਪਣੀ ਜੰਗਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਫ਼ੌਜੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਡਾਹ ਦੇਣਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਵਾਜਬ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ।
ਸਿਰਫ਼ ਰੂਸ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਯੁਵਕ ਬੇਈਮਾਨ ਏਜੰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰਜੀਆ, ਆਰਮੀਨੀਆ, ਮੌਲਦੋਵਾ ਆਦਿ ਗੜਬੜੀਗ੍ਰਸਤ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਭ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਥੋਂ ਅੱਗੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਵਸਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜਾਰਜੀਆ-ਆਰਮੀਨੀਆ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਯੁਵਕ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਉਥੇ ਕਸੂਤਾ ਫਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਭਰਮ-ਜਾਲ ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਹੀਲੇ-ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਪਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਅਵੱਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਕਾਉਂਸÇਲੰਗ ਕਾਊਂਟਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਭੁੱਲਿਆਂ-ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸ ਜਬਰੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
