Editorial: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ।
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ ਉਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਪੱਕੀ ਰੋਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਖ਼ੁਦ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਨ ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ :
(1) ਆਸਰੇ ਜਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਛੱਤ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ; (2) ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਨਸਿਫ਼ (ਜੱਜ) ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਨਾ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਢਾਹੁਣ ਵਰਗੀ ਸਜ਼ਾ; (3) ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਢਾਹ-ਢੁਹਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; (4) ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਸੇ-ਰਸੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਨਿਹਾਇਤ ਹੌਲਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; (5) ਇਕ ਮੁਹੱਲੇ ਜਾਂ ਇਕ ਗਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼’ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ਾਂ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਿੰਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਇਦਾਦ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ’ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ - ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਵਿਧੀ ਅਪਨਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅੱਡੇ, ਅਮੂਮਨ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਢਾਹੇ ਗਏ; ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਪੱਖਪਾਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਦਕਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਇਹੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਗਊ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਜਰਿਮਾਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜਰਿਮਾਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਿਆਂ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ-ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਦਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਢਿੱਲਾ-ਮੱਠਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਹੀਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅੰਦਰਲੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਫਰਜ਼ਸ਼ੱਨਾਸੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਗੀਆਂ?
