Editorial: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ.....
The anti-rape law needs to be reviewed Editorial: ਕੋਲਕਾਤਾ ’ਚ ਇਕ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹੌਲਨਾਕ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਡਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਿਸ ਹੈਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪਿਛੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣੀ ਮਾਂ, ਅਪਣੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਅ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਅਪਣੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਰ 19 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੇਟੀ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਦੇ ਘਰ ਵਿਚ, ਕਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਕਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ, ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਵੀ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦ ਤਕ ਮਰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਖ਼ਵਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹੱਦ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਪਣੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਗਿਆਂ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ।
ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤਕ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਬੇਟੀ ਦੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤਕ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ’ਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸ ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਅਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਢੋਂਗੀ ਬਾਬਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਆਦਤ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਸਜ਼ਾ ਭਾਵ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਵੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਜ ਹਰ ਮਰਦ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਥੇ ਇੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ, ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
