ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Editorial : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 9 ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
9 ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਜਦਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੁੱਧਵਾਰ (12 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਹੋਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੰਬਾਲਾ, ਕਰਨਾਲ, ਪਾਣੀਪਤ, ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਮਾਨੇਸਰ, ਰੋਹਤਕ, ਸੋਨੀਪਤ ਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿਚ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਜੇਤੂ ਰਹੀ। 23 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੱਠ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਬਾਕੀ 15 ਵਿਚ ਬਹੁਮੱਤ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਂਸਲਰ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰ ਥਾਈਂ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 41 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੋਟਰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਆਏ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭੁਗਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਅਜਿਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਣੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬਾ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਮੁਰੀਦ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਦਾ ਅਕਸ ‘ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੇਤਾ’ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਤੇ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ-ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੁਫੇੜ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਹੁੱਡਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੱਦਾਵਰ ਆਗੂ ਹਨ। ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਊਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁੱਡਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਚੋਭਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧੜੇ ਵੀ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਘੋੜੇ ਵੱਖਰੇ ਭਜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੁਬਹੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਇੰਨੇ ਭਾਜਪਾ-ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ।
ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ‘ਵੱਸ ਦੀ ਖੇਡ’ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ?
