ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ।
Editorial: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਹਰ ਸਾਈਮਨ ਸਟੀਲ ਵਲੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਵਾਢੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਸਮੇਂ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਬਾਰਸ਼, ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਅਸਰ ਸੇਬ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਝੇਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 2010 ਵਿਚ 5.11 ਕਰੋੜ ਡੱਬੇ ’ਚੋਂ ਤੇ ਹੁਣ 1.17 ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਾ ਹੈ। ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਸ਼ ਵਿਚ ਕਮੀ ਸਦਕਾ, ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੇਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸਤਾਏ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕੇਸ ਜਦ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋਚ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਰ ਦੀਵਾਲੀ ਨੇੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਲ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲਈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਉਭੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਦ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਉਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 34 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੱਜ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਦਾ ਮੌਸਮ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਲਭਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਬੂਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਦਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੋਚ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨਿਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
