Editorial: ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਅਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
Editorial: ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ‘ਅਡਾਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ’ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਰੋਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਅੜੀ ਤਿਆਗਣੀ ਵਾਜਬ ਸਮਝੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿ੍ਹਆ।
ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਅਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਕੁਪ੍ਰਚਾਰ’ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਓ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.’ ਨੂੰ ਜੌਰਜ ਸੋਰੌਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਮੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੀ ਅਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਰਜ ਸੋਰੌਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ‘‘ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।’’
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਓਨੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਾਗਰ ਅਡਾਨੀ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ।
ਅਡਾਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇਕ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਚਾਲਾਨ (ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ) ਨੂੰ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਅਡਾਨੀ ਗਰੀਨ’ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਖੋਜੀ ਮੀਡੀਆ ਏਜੰਸੀ ‘ਓ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.’ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੌਰਜ ਸੋਰੌਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਇਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਖੋਜੀ ਪਤ੍ਰਿਕਾ ‘ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। 97 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦਾ ਸੋਰੌਸ, ਜੋ ਕਿ ਹੰਗੇਰੀਅਨ ਮੂਲ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ‘ਸੀ.ਆਈ.ਏ.’ ਦੀਆਂ ‘ਨਾਪਾਕ ਖੇਡਾਂ’ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ‘ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਲੀਡਰਜ਼ ਇਨ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੇਫ਼ਿਕ’ (ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਚ) ਨਾਮੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਕਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਇਮਦਾਦ ਜੌਰਜ ਸੋਰੌਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਉਛਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ, ਰਾਜਸੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜਕਲ ‘ਗੁੱਝੀ ਸਰਕਾਰ’ (ਡੀਪ ਸਟੇਟ) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਕਸਰ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੁਲਕ ਅਪਣੀ ਖ਼ੈਰਖਾਹੀ ਲਈ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਤਲਬਗਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ-ਕੁਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੰਚਾਂ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
