ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 14 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਥੇ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਅਸਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਮਮਤਾ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਵਿਚ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੇ ਸਨ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 77 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਸੱਤਾ।
ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡਾਂਗਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁੰਡਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਮੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਾਵੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਭਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਪਹੁੰਚੀ।
ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਝੜਪਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਘਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੋ ਨਰਮੀ ਤੇ ਢਿਲ ਵਿਖਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ?ਅੱਜ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਅਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ 'ਬੱਚ ਗਈ, ਬੱਚ ਗਈ' ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 'ਆਪ' ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੇਠਲੇ (ਲੋਕ) ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਬੌਂਦਲ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਵਲ ਝਾਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਪਣੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਲੈਂਦੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੇਤਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ। ਦੋਵੇਂ ਅੱਜ ਇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਰਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ?
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਆਖ ਕੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਹਾਂ 'ਚੋਂ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੱਤੀ ਵਾਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ, ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਵੀ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਡੁਬੋਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
