Editorial: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ
Farmers' first big victory in the High Court Editorial : ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਤਿਹਯਾਬੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ’ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੁੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਕਿੱਲਾਂ, ਸਮੋਕ ਬੰੰਬ ਤੇ ਪੈਲੇਟਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਚਾਰ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਪੰਜ ਨੌਜੁਆਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਨੌਜੁਆਨ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ।
ਸੋ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੜਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਰੀਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਛਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੱਭ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਚੋਂ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀਮਤ ਅਜੇ ਚੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤਾਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ, ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਰਖਣਾ ਚਾਹੇ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਣ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਖੇਡ ਖੇਡੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ , ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੈਰ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਦਰ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
