Editorial: ਡੰਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਜਵਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ...
Indians living abroad are the best earners of the country but the government does not respect them: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। 2022 ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 111 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਭੇਜੇ ਤੇ 2023 ਵਿਚ 112 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ), ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ। 2010 ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 53.48 ਬਿਲੀਅਨ ਭੇਜੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਰਕਮ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੀਨ 2015 ਵਿਚ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਅਰਥਾਤ 63.94 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ 51.00 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਆ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚ 2022 ਨਾਲੋਂ 2023 ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 2024 ਵਿਚ 3.1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਤਾਂ ਆਰਥਕ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਸਾਡੇੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਗੁਪਤ/ਕਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਰਕਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਏਈ, ਯੂਐਸ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਡੰਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਜਵਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਰਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਵਿਚ 2020 ਵਿਚ 3.47 ਮਿਲੀਅਨ, ਯੂਏ ਵਿਚ 2.72 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ 2.50 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿਚ ਝੋਂਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਾਰੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਏਜੰਟ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪਧਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੌ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਛ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੈਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
