Editorial: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਫਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਲਵੇ ਸਾਰ
Editorial: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੁਣ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇਕ ਆਮ ਖ਼ਬਰ ਜਾਪ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ’ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਹਿੱਲਜੁਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ 2,200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਧਰ ’ਤੇ ਸੂਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਟਰੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਟਰਾਪੋਲ ’ਚ ਫਸੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਖੁਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਫਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਧਰੋਂ 200 ਟਰੱਕ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੂਤ ਦਾ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੂਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦਾ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗਾਰਮੈਂਟ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੂਤ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਐਕ੍ਰਿਲਿਕ ਉੱਨ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਤੋਂ 150 ਟਰੱਕ ਸੂਤ ਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਰਚੇ ਨਿੱਤ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮਦਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਸੂਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੂਤ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵੱਡੇ–ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਧੜਾਧੜ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਫਸਿਆ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਖਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਜ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਉਡ ਚੁਕੀ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ 5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਕਾਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ’ਚ ਹੈ।
