ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Editorial: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ - ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ), ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਦਰਅਸਲ, ਆਪੋ ਅਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਵਕਾਰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਰਦਾਰੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਠੁੱਕ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ਿਰਾਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014, 2019 ਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੂੰਝਾ-ਫੇਰ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ‘ਆਪ’ ਹੱਥੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 23 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਇਸ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ‘ਸ਼ੀਲਾ ਆਂਟੀ’ (ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਨੁਮਾ ਅਕਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ 2013 ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਉਭਾਰ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜਮਾਅ ਸਕੀ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਅਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਸਾਖ ਪਰਤਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਰੁਤਬਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਥੋਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਅੱਧੀ ਸਰਕਾਰ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਗ਼ਰਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਲਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਉਸ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ‘ਅੱਧੀ ਸਰਕਾਰ’ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਣਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਮਾਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਚਾ ਪੈਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰੁਤਬੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਿਰੰਤਰ ਅਸੁਖਾਵੇਂ ਰਹੇ। ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ; ਰਾਜਸੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 70 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। 2020 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 62 ‘ਆਪ’ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਠ ਭਾਜਪਾ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਲਾਮਿਸਾਲ ਜਿੱਤਾਂ ਅਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ‘ਰਿਉੜੀਆਂ’ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਉਪਜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਸਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ) ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਿਲੀਆਂ।
ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਟੇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ।
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਸਵੱਛ’ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਜਾਂ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹੋ ਪਕੜ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਮੁਖ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
