ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਦ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ 500 ਫ਼ੁਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਜਣਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਅੱਜ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਬਾਹੀ ਵਲ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਨਸਨੀ ਖ਼ੇਜ਼ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਰੱਖੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਚੱਲੀ ਗਈ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁਣ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਹਾਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੋਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ, ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹਦ ਤਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰ ਤੋਂ ਉਚਾ ਸਮਝਦੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਝੇਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਲ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੋਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਵਾ ਬਣ ਫੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।             -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ