ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਚਲ ਸਕੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਚਲ ਸਕੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਡਾਨੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜੇਪੀਸੀ (ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ) ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧ ਉਚਤਾ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਹਰ ਆਪ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਰਾਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਪੀਸੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਿਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੋਰਟ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਉਸੇ ਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਜ਼ਿਦ ਪਕੜ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤੇ ਗਏ।  ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹਟ ਰਹੇ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 2-ਜੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਤੇ ਸਨ ਤੇ ਅਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿਤਾ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। 

ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਜਵਾਨ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਗਰਮ ਖ਼ੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੋ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿਚ ਅਸੀ ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਚਲ ਪਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।    - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ