ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੋ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੋ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਭੁੱਖੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਉਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੱਲ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ  ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਣੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖ਼ਤਮ ਤਾਂ ਕਿਥੇ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਬੱਸ ਖਿੱਚੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾ ਕਥਿਤ ‘ਹਿੱਸਾ’ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤੇ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 7.9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਜਦ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਹਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਹੰਕਾਰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਦ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਅਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ  ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਤਦਬੀਰਾਂ ਘੜ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੂੰ 1966 ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੁੂ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਮਾਲ ਸੀ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨੀਯਤ ਨਾ ਭਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ, ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਘਾੜਤਾਂ ਹੀ ਘੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁਟ ਦਾ ਮਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਲੱਤਾਂ (1966 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ) ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਸ ਖੋਹ ਖਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੋ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਰਥਾਤ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਕੀ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਲੁਟ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ?

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਪੱਥਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਂ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੁੱਝ ਹੱਕ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਉਤੇ ਭੁੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੋ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਭੁੱਖੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਉਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਗੱਲ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਬੁਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਣੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।      

-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ