ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਚਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ...
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਚਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਲਿਟਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੀ। ਸੋ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਅਪਣਾ ਦੁਧ ਸੁਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
Farmer protest - File Photo
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ-ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ' ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੱਭ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ।
Farmer protest - File Photo
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਐਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਨਵਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ, ਇਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
Damage crop with rain
ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇ-ਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤਿ ਘਟੀਆ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
