ਪੰਜ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ - ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ

Editorial: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਧ-ਫੁਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਢਾਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਸਟਾਰ’ ਨਾਲ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਇਕੋ ਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ : ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ‘‘ਝਗੜੇ-ਝੇੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਮੰਦਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।’’ ਇਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜੀ ਬੰਗਾਲ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ‘ਬਿਮਸਟੈੱਕ’ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

‘ਬਿਮਸਟੈੱਕ’ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਭਾਰਤ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਨੇਪਾਲ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ 1997 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਢਾਕਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਯੂਨੁਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਨੂੰ ‘ਕੁਪ੍ਰਚਾਰ’ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਕਥਨ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਾਜੇਦ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਵਤਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਿਆਮ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾਜਬ ਸਮਝਿਆ।

ਯੂਨੁਸ, ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਲ ਹਿਜਰਤ ਮਗਰੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਧਰਮ-ਸਥਾਨਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਯੂਨੁਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਵਾਜਬ ਦਸਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇਤਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ।

ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚਾਸ਼ਨੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਯੂਨੁਸ ਨੇ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਸਦਾਕਤ ਦੇ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡੰਗਾਂ-ਚੋਭਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਦੀ ਢਾਕਾ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਓਮਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਤੌਹੀਦ ਹੁਸੈਨ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਕੇ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਪਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਵਾਈ ਰਾਬਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੂਖ਼ਮ ਰਿਹਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਘਟਾ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਪਿਆਜ਼ਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ।

ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਐਨਪੀ) ਅਤੇ ਜਾਤੀਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਨੁਸ-ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੀਐਨਪੀ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਿਰੁਧ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੁਸ ਉਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਖੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਲਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਪਣਾ ਭਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ।

ਪੰਜ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ - ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤਕ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤਿਵਾਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਸ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ।

ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਜੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਵੁੱਕਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਡੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।