Editorial: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ
Editorial: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਗੁਨਾਹਾਂ’ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਬਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲਣ ਮਗਰੋਂ ‘ਗੁਰੂ ਬਖ਼ਸ਼ਿੰਦ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਤਮ-ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਅਵਸਰ ਵੱਧ ਹੈ, ਰਾਜਸੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਘੱਟ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੰਧਲੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਠੋਸ ਪੰਥਕ ਧਰਾਤਲ ਤਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੂਝਵਾਨਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ।
ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਥਕ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਿੱੜਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਪਣਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਵੇਚਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ-ਸਰਕਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਤੀਆਂ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ‘ਅਹਿਮ’ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਸ਼ਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਆਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇਹੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਪਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਰੂਪੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇ, ਸਗੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਧਾਈ।
ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਾਸੋਂ ‘ਫਖ਼ਰ-ਇ-ਕੌਮ’ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਦੋ ਦੋ ਦਿਨ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2015 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਪਖਾਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ‘ਦਾਗ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਗ਼ੀ’ ਬਣੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ‘ਵੱਖਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ’ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕੁੱਝ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਆਂ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਦੀ ਨਾਕਦਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਹਰਹਾਲ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਂਚੇ ਵਿਚ ਢਾਲਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਵੀ।
1980ਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਯੁਗ ਦੇ ਦੋ ਜਥੇਦਾਰਾਂ - ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਏਕਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਭਰਮ-ਜਾਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੋ ਅਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਤੇ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਮਾਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਿਰਬਾਣਤਾ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਾਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
