ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
Sikh Jatha Pakistan Editorial: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰੁੱਸਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਉਸ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸਰਕੁਲਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਉਸ ਸਰਕੁਲਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਪਾਬਰੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿੰਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ।
ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੂਬਾਈ ਪੱੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਸ਼ੁਦਾ ਫਹਿਰਿਸਤਾਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਤਿਆਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਟਾਰੀ ਸਥਿਤ ਇੰਟੈਗਰੇਇਡ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ (ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ.) ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੁੱਕਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਤਿਮ ਅਖਤਿਆਰ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰੱਖੇਗਾ।
ਇਹ ਸਮਤੋਲਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ : ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਚੌਧਰ ਵੀ ਖ਼ੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਂਜ, ਅਜਿਹੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ-ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗੀ। 1950 ਦੇ ਨਹਿਰੂ-ਲਿਆਕਤ ਪੈਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਵਸਰ ਹਨ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਵਿਸਾਖੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਅਤੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 12 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਪਰ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰਦਾਨੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਭਰਵਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਖ਼ੈਰ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਵਾਗਤ, ਭੁੱਲ-ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਇਹ ਸਬਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੇਮੁਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
