ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 1.89 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣਾ ਇਕ ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 1.89 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣਾ ਇਕ ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2024) ਦੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ (1.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ 9.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਵੱਧ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਧਾ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋਘੱਟ 375 ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ। ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਵਿਚ ਘਰ-ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਾਜਬੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਵਾਜਬੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਸੂਲੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾਏਗੀ ਨਹੀਂ; ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਚ ਸਹੀ ਹੋਣ ਵਲ ਸੈਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਾਅਵਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ) ਦੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਇਕ ਮੁਲਕ-ਇਕ ਟੈਕਸ’ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਸੂਲਾਂ ਦਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੇ ਇਹ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਝ ਰਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਸੂਲੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਤਾਰਕਿਕਰਨ ਤੇ ਵਾਜਬੀਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਇਕ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਘਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗੱਸਤ ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ ਕੌਮੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 10.04 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹੀ ਜਦੋਂਕਿ 2024 ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਮਦਨ 9.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ 9.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਜੇਕਰ ਚਮਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਮਾਹੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਰੈਪੋ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5.5 ਤੇ 5.0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ਸ ਅਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿਣੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਬਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਲਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਬਰਕਰਾਰੀ ਹਰ ਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
