ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 95 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰ ਜੁ ਚੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਉਗਾਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਘਟਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਧਰ ਬਾਰੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ Çਲੰਕ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰ 2018 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਵੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਚਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਫ਼ੀਲੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਘੱਟ।
2018 ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਨਸੁਈ ਹੈੱਡ ’ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਕ ਵਖਰੀ ਯੋਜਨਾ ਰਚੀ ਗਈ ਤੇ ਜਦ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇੇ ਆਈ। ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ 6700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ, ਬੱਦੀ, ਪਿੰਜੌਰ, ਟਾਂਗਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਨਸੂਈ ਹੈੱਡ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਚ ਅਪਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਭਾਖੜਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਾ ਛਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣੇਗਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਖਰਾ ਰੂਪ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਤਰਈ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗਹਿਰੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਘਟਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਅਪਣੇ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇਗੀ? ਕੀ ਭਾਜਪਾ, ਜੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇਵੇਗੀ? ਇਥੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗੀ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
