ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਲ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਦਲਿਤ ਬੰਦ ਸੀ ਜੋ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣ? ਕਿਉਂ ਕਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਅਤਿਆਚਾਰ ਐਕਟ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਮੁਤਾਬਕ 2016 ਵਿਚ 5347 ਮਾਮਲੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਸੇ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 5343 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 2150 ਮਾਮਲੇ ਸੱਚੇ ਸਨ ਪਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਭੁੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ?

bharat band

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਠੋਰਤਾ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜੱਜ ਅੱਜ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਵਾਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

bharat band
2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਲਕੀਰਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਅਸੀ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦ ਨਹਿਰੂ 'ਵਰਸਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨੰਗਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਬਰ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਦਲਿਤ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗ਼ੁਸਤਾਖ਼ੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕੁਟ-ਕੁਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 'ਉੱਚ ਜਾਤੀ' ਦੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਇਕ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

bharat band

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਸਬਰ ਟੁਟ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਆਣੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੰਦ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਦ ਮੋੜਵਾਂ ਵਾਰ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹੇਠੋਂ ਆਇਆ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ