Editorial: ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਤੌਰ ਇਕ ਸੋਚ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਤੌਰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ
Separatist as an idea is one thing and separatist as a separate country is another thing: ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅ-ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁਧ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਉਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ , ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਜੋ ਤੱਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਿੱਜਰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਖ ਤਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਗੱਲ ਏਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ, ਜਿਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਪਾਇਐ, ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਕਤਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਾਤਲ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਝੱਟ ਦਸ ਦਿਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠਣਾ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ? ਜਦ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਸਨ? ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ? ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨੀਤੀਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਮਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲਗਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂੰ ਤੇ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਵਖਰੇ ਵਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ (ਪੰਨੂੰ) ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਆਪ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਤੌਰ ਇਕ ਸੋਚ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਤੌਰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਦ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਮਾਂਜੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਕਮ ਲੋਕ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਟੁਟੇ ਹੋਏ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦ ਵਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਪਾਣੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ, ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੁਲਝਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
