18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਮੇਟੀ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਕੇਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁਧ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਪਠਾਣਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਾ ਭਾਜਪਾ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਗੁਰੂਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਮੰਦਰ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਲ ਬਕਾਇਆ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਉਥੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਬੋਲੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਪਧਰੀ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ 2022 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਧਿਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਕ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
