Editorial: ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ 1980ਵਿਆਂ ਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਝੁੱਲਦੀ ਰਹੀ
Punjab urgently needs huge funds for the interests of farmers and the development of villages Editorial: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਪੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 9,780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 5,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 12,581 ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 413 ਹੁਣ ਉਜੜ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਹੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਸਮੁਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 6.64 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਜੇ ਪਿੰਡ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਪਣੇ-ਆਪ ਪ੍ਰਫ਼ੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ 1980ਵਿਆਂ ਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਝੁੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 1947 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੰਡ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਸੀ। ਉਦੋਂ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਝ ‘ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਜੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ–ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ–ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਉਠ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ
