Editorial: ਹੁਣ ਫਿਰ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ, ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
Editorial: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਭਾਵ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦੋ ਕਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 20-20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਕਦੇ ਫ਼ਰਲੋ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ, ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ‘‘ਅਸਾਧਾਰਨ’’ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ‘ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ’ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਡੇਰਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ (5 ਅਕਤੂਬਰ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹੋ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਸਾਧ ਸੱਤ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ 275 ਦਿਨ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰੋਲ ਕੱਟ ਕੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਪਰਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਮੁਹੰਮਦ ਅਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ।
ਇਤਫ਼ਾਕਵੱਸ, ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣੀ ਵਾਜਬ ਸਮਝੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਸਾਧ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਨਾਵਾ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਸਥਿਤ ਅਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ 10 ਵਾਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ’ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ 21 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਫ਼ਰਲੋ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 7 ਫ਼ਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੈਰੋਲ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੱਤ ਪੈਰੋਲ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 50 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਵਾਲੇ ਰਹੇ : ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ।
ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਪੈਰੋਲ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਸਮੇਂ, ਅਮੂਮਨ, ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 15-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਡੇਰਾ ਸਾਧ ਉਤੇ ਇਹ ਨੇਮ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਉਚਾਟ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ’ਚ ਕੁੱਝ ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਰੋਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ’ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੈ।
