ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 45.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ।

Editorial: ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ’ਤੇ ਗੋਲੂ ਕਾ ਮੋੜ ਕਸਬੇ ਨੇੜੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਇਕ ਕੈਂਟਰ ਵਿਚ 20 ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿੱਕ-ਅਪ ਵੈਨ ਆ ਟਕਰਾਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 11 ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 10 ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੱਕ-ਅੱਪ ਵੈਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਕੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ। ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 45.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ੂਬ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਦਾਲਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾਵੱਸ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਧਨਾਢ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੈਸਾ-ਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਜੇਕਰ ਜਾਨਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ-ਵਾਰ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7-8 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਔਸਤ ਸਾਲ 2024 ਦੇ 1016 ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਸੱਚ’ ਅੰਦਰਲਾ ਫ਼ਰੇਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਸਲਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 536 ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 312 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਫੱਟੜਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 349 ਰਹੀ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ 312 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ 1016-312=704 ਮੌਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ? ਕੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੇ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਤੇ ਸੜਕੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਏਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤ ਇਕ ਜਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ?

ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਸਾਡੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਲਾਮਾਣਸ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ’ਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦਗੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਹੌਰਨ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਰੀ ਬੱਤੀ, ਪੀਲੀ ਵਿਚ ਬਦਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛੋਂ ਆ ਰਹੀ ਗੱਡੀ ਉਸ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ, ਚਲਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬੋਂ-ਬਾਹਰਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਫ਼ੋਨ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ‘ਵੱਡਿਆਂ’ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ-ਭਰੇ ਫ਼ੋਨ। ਉਂਜ ਵੀ, ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਨਫ਼ਰੀ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਫਿਕ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਹੀ ਅਪਣੀ ਖ਼ੈਰੀਅਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਖਪੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਫ਼ਰੀ ਬਚਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਹਾਦਸੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ।