ਪੈਰਿਸ ਸਥਿਤ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਕਾਰਵਾਈ ਬਲ (ਐਫਏਟੀਐਫ) ਨੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਹੀਂ...
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪੈਰਿਸ ਸਥਿਤ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਕਾਰਵਾਈ ਬਲ (ਐਫਏਟੀਐਫ) ਨੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਐਫਏਟੀਐਫ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਜਮਾਤ ਉਦ ਦਾਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਧਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਇਕ 26 ਸੂਤਰੀ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
pakistan ਸਈਦ 'ਤੇ 2008 ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 37 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਇਕਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਨ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਾਖ਼ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਐਫÂੈਟੀਐਫ ਦੇ ਪੂਰਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਅਖ਼ਤਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਖ ਰਖਿਆ।
terroristਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਫਏਟੀਐਫ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਫਏਟੀਐਫ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਫਏਟੀਐਫ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
fatf meetingਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਧਨ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਅਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
fatf meeting 2012 ਤੋਂ 2015 ਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੀ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫ਼ਰਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਐਫਏਟੀਐਫ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੀਖਿਆ ਸਮੂਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਫਏਟੀਐਫ ਦਾ ਗਠਨ 1989 ਵਿਚ ਧਨ ਸੋਧ, ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
