ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਲੰਡਨ : ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੇ 150 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Photo
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਲੈਂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
Photo
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਬਹਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
Photo
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਆਏ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੇ ਬਹਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਸੀਏਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਦਸਿਆ ਹੈ।
