ਡੀ.ਏ.ਸੀ.ਏ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ— ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਿਟ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜੱਜ ਜੋਨ ਬੇਟਸ ਨੇ ਡੈਫਰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਅਰਾਈਵਲਸ (ਡੀਏਸੀਏ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਿਟ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜੱਜ ਜੋਨ ਬੇਟਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹ ਡੀ.ਏ.ਸੀ.ਏ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ।
ਬੇਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਡੀ.ਏ.ਸੀ.ਏ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਸੰਘੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਸੀ.ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਬੇਟਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਨਕੀ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚਲਦੇ ਡੀ.ਏ.ਸੀ.ਏ ਦਾ ਲਾਭ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਡੀ.ਏ.ਸੀ.ਏ—
ਡੀ.ਏ.ਸੀ.ਏ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2012 ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ.ਏ.ਸੀ.ਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 7 ਲੱਖ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਡੀ.ਏ.ਸੀ.ਏ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸਨ।