ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਤੀ ਨਸੀਹਤ
ਸਿਡਨੀ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਣੀ ਰਾਏ ਜਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿਤੀ ਹੈ।
Kisan Unions
ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਗਲੈਨਵੁੱਡ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਕਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਕਠ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਿਗਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਮੁੜ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
Punjabi Community
ਆਗੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਭਰਨ ਲਈ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ 1955 ਵਿਚ ਬਣੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅੱਸੀ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨਾਜ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Kisan Dharna
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਗੈਰੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ, ਸੁਖਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਸਲੇਟ ਵੱਲ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ।
