ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ’ਚ 2015-16 ਤੋਂ 2019-21 ਦਰਮਿਆਨ 13.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 9.89 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 2015-16 ’ਚ ਇਹ 24.85 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 2019-21 ’ਚ ਘੱਟ ਕੇ 14.96 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ।’’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32.59 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 19.28 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8.65 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5.27 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਮਨ ਬੇਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ‘ਕੌਮੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕਾਂਕ: ਇਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਮੀਖਿਆ 2023’ ਰੀਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘2015-16 ਅਤੇ 2019-21 ਦਰਮਿਆਨ ਰੀਕਾਰਡ 13.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 26 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ 168 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਸਰਗਰਮ
ਕੌਮੀ ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. (ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕਾਂਕ) ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਚ ਵਾਂਝੇ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਚਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ 12 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਗਲੋਬਲ ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ’ਚ 415 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ 2005-06 ਤੋਂ 2019-21 ਤਕ ਸਿਰਫ 15 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਪੋਸ਼ਣ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਰੇ 12 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ IAS-IPS ਸਣੇ 22 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ SSPs ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ
ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਮੁੱਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 0.117 ਤੋਂ 0.066 ਤਕ ਘਟਿਆ ਅਤੇ 2015-16 ਤੋਂ 2019-21 ਦਰਮਿਆਨ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 47 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 44 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਬੀ.ਵੀ.ਆਰ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 2023 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ. (ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ) 1.2 (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਅਨੀਮੀਆ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
