ਲੰਦਨ ਦੀ ਰਾਇਲ ਕੋਰਟਸ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕਸ ਸਮਿਥ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਤਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ.....
ਲੰਦਨ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1947 ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਦਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਨੈਟਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ 3.5 ਕਰੋੜ ਪਾਊਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਅਠਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਕਰਮ ਜਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੁਫ਼ਖ਼ਮ ਜਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
UK High Court rules in favour of India
ਲੰਦਨ ਦੀ ਰਾਇਲ ਕੋਰਟਸ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕਸ ਸਮਿਥ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਤਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਤਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਉਤਰਾਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਹ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 1948 ਵਿਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋਲੋਂ ਕਰੀਬ 10,07,940 ਪਾਊਂਡ ਅਤੇ ਨੌਂ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਧ ਕੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਪਾਊਂਡ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
